पेशंटची होणारी लूट याबाबत
‘कॉर्पोरेटी’करणाचा आजार!
साभार लोकसत्ता
दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि एका वकिलाने त्याचा केलेला पाठपुरावा यामुळे स्टेंटच्या किमती नियंत्रणाखाली आणण्याचा निर्णय सरकारला घ्यावा लागला. आरोग्य क्षेत्राचे किती भयानक बाजारीकरण झाले आहे हे या निमित्ताने समोर आले. आता अँजिओप्लास्टीत वापरल्या जाणाऱ्या बलून आणि गायिडग कॅथेटरसाठी रुग्णालये अव्वाच्या सव्वा दर लावत असल्याचे आढळून आल्याने अन्न व औषध प्रशासन विभागाने त्यांच्या किमतीवर नियंत्रण आणण्यासाठी ‘राष्ट्रीय औषधे किंमत प्राधिकरणा’ला पत्र पाठवले आहे. या पाश्र्वभूमीवर आरोग्यसेवेतील वाढत्या नफेखोरीला आळा घालण्यासाठी काय करणे शक्य आहे, याचा ऊहापोह करणारा लेख..
गेल्या काही महिन्यांत स्टेंटच्या किमती, त्यातून होणारी पेशंटची लूट याबाबत अनेक गोष्टी प्रसारमाध्यमातून छापून आल्या आहेत. हृदयविकाराच्या काही रुग्णांमध्ये अँजिओप्लास्टीत वापरल्या जाणाऱ्या स्टेंटच्या किमती नियंत्रणाखाली आणण्यासाठी बिरेंद्र सांगवान या वकील-कार्यकर्त्यांने दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या तीन लागोपाठ जनहित याचिकांमुळे आणि त्यांनी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे केंद्र सरकारने कोरोनरी स्टेंटच्या किमती नियंत्रणाखाली आणण्याचा अतिशय चांगला निर्णय घेतला. त्यामुळे हृदयरोगाच्या रुग्णांना दिलासा मिळायला मदत तर झालीच पण त्यामुळे आरोग्याच्या क्षेत्रात किती भयानक बाजारीकरण आहे हे लोकांच्या समोर ठोसपणे आले. ‘नॅशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर’ या सरकारी संस्थेच्या अभ्यासावरून लक्षात येते की, भारतात आयात होणाऱ्या स्टेंटची सरासरी आयात-किंमत १२ हजार ९३१ रुपये होती तर वितरकांना ती सरासरी २८ हजार १७ रुपयांना पडली; मात्र याच स्टेंटची रुग्णांसाठी सरासरी किंमत होती एक लाख चार हजार ९६६ रुपये! वितरकाला ज्या किमतीला बहुराष्ट्रीय कंपनी स्टेंट विकते त्यापेक्षा कितीतरी जास्त किंमत ती वेष्टनावर छापते. कारण त्यामुळे हृदरोगतज्ज्ञ व हॉस्पिटल्सना या कंपनीचे वितरक घसघशीत कमिशन देऊ शकतात. त्यामुळे त्या कंपनीचा स्टंट वापरला जाण्याची शक्यता वाढते. या लुटीला ‘राष्ट्रीय औषधे किंमत प्राधिकरणा’ने चाप लावला आणि स्टेंटची किंमत जास्तीत जास्त २९६०० रुपये अशी नियंत्रित केलेली आहे.
अर्थात आरोग्यसेवेच्या बाजारीकरणाबद्दल आणि प्रचंड नफेखोरीबद्दल अनेक अभ्यास यापूर्वीही प्रसिद्ध झाले होते, पण स्टेंटच्या प्रकरणामुळे रुग्णांची ही लूट सामान्य जनतेला कळायला मोठय़ा प्रमाणावर मदत झाली. फक्त स्टेंटच नाही तर इतर वैद्यकीय उपकरणांच्या किमतीबाबत आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. नुकतेच महाराष्ट्रातील अन्न व औषध प्रशासन विभागाने अँजिओप्लास्टीत वापरल्या जाणाऱ्या बलून आणि गायिडग कॅथेटरच्या किमतीवर नियंत्रण आणण्यासाठी ‘राष्ट्रीय औषधे किंमत प्राधिकरणा’ला पत्र लिहिले आहे. याबाबत सदर विभागाने महाराष्ट्रातील किमतींचा आढावा घेतला असता त्यांना आढळले की अँजिओप्लास्टीत वापरल्या जाणाऱ्या बलूनसाठी हॉस्पिटलकडून ५० टक्क्यांपासून ४७२ टक्क्यांपर्यंत तर गायिडग कॅथेटरसाठी ५२९ टक्क्यांपर्यंत अधिक पसे रुग्णांकडून वसूल केले जात आहेत. हे कॅथेटर हॉस्पिटल्सना ८-९ हजार रुपयांना मिळते तर रुग्णांसाठी मात्र ते एमआरपीच्या किमतीने म्हणजेच सुमारे २५ हजार रुपयांना विकले जाते. आणखी गंभीर बाब म्हणजे हे कॅथेटर र्निजतुक करून दुसऱ्या पेशंटसाठीही वापरले जाते आणि त्यासाठी त्याच्याकडून थोडे कमी म्हणजे १५ ते २० हजार रुपये घेतले जातात! तसेच डोळ्याच्या मोतिबिंदू शस्त्रक्रियेमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या इंट्राऑक्युलर लेन्सच्या किमतीसुद्धा अवाच्या सवा भावाने रुग्णांना विकल्या जात आहेत. लेन्सच्या दुप्पट ते २० पट किंमत रुग्णांकडून वसूल केली जात आहे, असे अन्न व औषध प्रशासन विभागाला आढळून आले आहे. त्यामुळे विभागाने बलून आणि गायिडग कॅथेटर, इंट्राऑक्युलर लेन्स यांच्या किमतीवर नियंत्रण आणण्यासाठी ‘राष्ट्रीय औषधे किंमत प्राधिकरण’ला पत्र पाठवले आहे. अशीच प्रचंड नफेखोरी आपणाला नी जॉइन्ट व हिप जॉइन्ट इम्प्लांट म्हणजे कृत्रिम सांधेरोपणमध्येसुद्धा बघायला मिळते. तिथेदेखील ३०० ते ६०० टक्के नफा घेऊन रुग्णांना या गोष्टी विकल्या जातात अशी माहिती समजली आहे. येथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, या वस्तूंची एमआरपी किंमत ही एवढा प्रचंड नफा, वितरणातील कमिशन लक्षात घेऊन फुगवून लावलेली असते!
आपल्या देशात आरोग्यसेवेच्या अशा अनेक बाबींमध्ये प्रचंड नफेखोरी असल्याचे आपल्याला आढळून येते. याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे प्रचंड वेगाने आरोग्यसेवेचे होत असलेले कॉर्पोरेटकरण! आरोग्यसेवा ही सेवा आहे, किमान व्यवसाय आहे असे म्हणणे आता सोडूनच द्या. हेल्थकेअर ही आता इंडस्ट्री बनली आहे! देशात प्रचंड वेगाने वाढणारी आणि भरपूर उत्पन्न मिळवून देणारी इंडस्ट्री! गेल्या दहा वर्षांत ही इंडस्ट्री १६.५ टक्के दराने म्हणजेच भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या जवळजवळ दुप्पट गतीने वाढत आहे. मोठी उद्योजक घराणी, व्हेन्च्युअर कॅपिटॅलिस्ट आता हॉस्पिटल बिझनेसमध्ये उतरलेली आहेत. कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स, कॉर्पोरेट तपासणी केंद्रांची शृंखला आता छोटय़ा-मोठय़ा शहरांत जोमाने पाय पसरत आहेत. आज रोजी भारतातील सुमारे १०० टक्के वैद्यकीय उपकरणे, सुमारे ९९ टक्के औषधे ही खासगी कंपन्यांकडून बनवली जातात. जवळजवळ ४० टक्केवैद्यकीय विद्यार्थी खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांत मोठी फी अधिक डोनेशन भरून शिक्षण घेतात. ८० टक्क्यांहून अधिक डॉक्टर्स खासगी क्षेत्रात आपली सेवा देतात. सरकारी आरोग्य व्यवस्थेची कोलमडलेली स्थिती, सार्वजनिक आरोग्यासाठी पुरेशा बजेटचा अभाव, लोकांच्या वाढलेल्या आरोग्यसेवेच्या गरजा आणि खासगी आरोग्यक्षेत्राला नियंत्रित करण्यासाठी लागणाऱ्या सशक्त यंत्रणांचा व धोरणांचा अभाव यामुळे आरोग्यसेवांचे आज अर्निबध बाजारीकरण झाल्याचे आपल्याला दिसून येते. त्यात पारदर्शकतेचा अभाव आहे. कुठेही प्रमाणीकरण नाही. ही व्यवस्था रुग्णांना कमी आणि गुंतवणूकदारांना जास्त उत्तरदायी आहे. त्यामुळेच वर उल्लेख केल्याप्रमाणे रुग्णांची अनेकदा लूट होत असल्याचे दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे हे सर्व होत असताना त्याला विरोध करण्यात, योग्य आरोग्य धोरणांचा शासनाकडे आग्रह धरण्यात किंवा त्याबद्दल समाजात जाणीव-जागृती निर्माण करण्यात मेडिकल कौन्सिलना अपयश आले आहे. परंपरेने डॉक्टर्स हे वैद्यकीय व्यवसायाचे ‘लीडर’ समजले जातात, पण मेडिकल कौन्सिलची भूमिका ही केवळ ‘चीअर लीडर्स’पुरती राहिली आहे! कॉर्पोरेट लॉबी प्रचंड बलवान झालेली आहे.
येथे एक गोष्ट आपण लक्षात घ्यायला हवी की, आरोग्यसेवा हे ‘मार्केट फेल्युअर’चे एक उदाहरण आहे. कार, फ्रिज, टी.व्ही. अशा वस्तू घेताना ग्राहक म्हणून आपल्याला हव्या त्या कंपनीची वस्तू विकत घेण्याचे, निवडण्याचे स्वातंत्र्य असते. आरोग्यसेवेच्या बाबतीत असे नसते. डॉक्टर व रुग्ण यांच्या ज्ञानात एक विषमता असते. त्यामुळे डॉक्टर, हॉस्पिटल जे सांगेल ते आपल्याला अनेकदा घ्यावे लागते. मग ते औषध असो किंवा स्टेंट, बलून, गायिडग कॅथेटर, इंट्राऑक्युलर लेन्स, हिप इम्प्लांट, नी इम्प्लांट यांपकी काही असो. यातील कशाचेच ‘एक्स्पर्ट नॉलेज’ रुग्णाकडे नसते. सविस्तर माहिती, तुलनात्मक दरपत्रक हे सहसा उपलब्ध नसते किंवा इंटरनेटवर थोडं-फार शोधलं तरी ते सामान्य माणसाच्या आकलनशक्तीच्या पलीकडचे असते. तसेच प्रश्न रुग्णांच्या जिवाशी संबंधित असल्याने खर्चाबाबत कोणतीही तडजोड करू नये असे भावनिक प्रेशर कुटुंबीयांवर असतं. त्यामुळे डॉक्टर किंवा हॉस्पिटल प्रशासन जे सांगेल ते घेण्याशिवाय फार पर्याय नसतो.
या सर्वाचा परिणाम म्हणजे आरोग्यसेवेचा खर्च हा सर्वसामान्य लोकांच्या आवाक्याबाहेर गेला आहे. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय आरोग्य धोरण मसुद्यानुसार प्रत्येक वर्षी ६.३ कोटी लोक आरोग्यसेवेचा खर्च न परवडल्याने दारिद्रय़रेषेखाली ढकलले जातात. त्यामुळे दारिद्रय़निर्मूलनाचा प्रश्न जटिल बनत आहे आणि इतर कल्याणकारी योजनांचा सकारात्मक परिणाम कमी होत आहे.
हे सर्व लक्षात घेता रुग्णांचे हित सांभाळण्यासाठी भारतातील आरोग्यसेवेच्या या अर्निबध बाजारपेठेवर सार्वजनिक नियंत्रण ठेवण्याची गरज आहे. उपचाराचे, दर्जाचे, किमतींचे प्रमाणीकरण करणे गरजेचे आहे. दरांमध्ये पारदर्शकता आणली पाहिजे. टेलीकॉम रेग्युलेटरी अ‍ॅथॉरिटी, इन्श्युरन्स रेग्युलेटरी अ‍ॅथॉरिटीच्या धर्तीवर हेल्थकेअर रेग्युलेटरी अ‍ॅथॉरिटीचा विचार व्हायला हवा. अर्थात त्यात डॉक्टर, आरोग्य कर्मचारी, नागरी संघटना, आरोग्य कार्यकत्रे यांचा समावेश असायला हवा. त्यासाठी ‘वैद्यकीय आस्थापना कायदा’ राज्य सरकारने करणे गरजेचे आहे. या कायद्यात प्रमाणित उपचार मार्गदर्शिकेचा समावेश असायला हवा. ‘क्लिनिकल ऑडिट’चा आग्रह धरायला हवा. त्याला रुग्ण हक्कांच्या सनदेची आणि तक्रार निवारण व्यवस्थेची जोड असायला हवी. सर्व हॉस्पिटलसंबंधी माहिती एका क्लिकवर सामान्य जनतेला उपलब्ध करून द्यायला हवी. त्याचबरोबर ‘राष्ट्रीय औषधे किंमत प्राधिकरण’ बळकट करण्याची गरज आहे. त्यांची कार्यकक्षा वाढवली पाहिजे. औषधे किंमत नियंत्रण धोरण २०१३ मधील पळवाटा बुजवण्याची गरज आहे. अर्थात हे सर्व करत असताना सरकारी आरोग्यसेवा कार्यक्षम करणे, त्यांची संख्या वाढवणे आणि श्रीनाथ रेड्डी समितीच्या अहवालानुसार जीडीपीच्या किमान २.५ टक्के रक्कम सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर खर्च करणे खूप गरजेचे आहे. सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात दिल्ली सरकारचे मोहल्ला क्लिनिकचे मॉडेल, तामिळनाडू सरकारचे मोफत औषध खरेदी व वितरणाचे मॉडेल, राजस्थान सरकारची मोफत औषधे व मोफत तपासण्यांची योजना, केंद्र सरकारची जन-औषधी योजना व जननी-शिशू-स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम यांसारखी काही चांगली उदाहरणे आपल्यासमोर आहेत. त्यांचा विस्तार करायला हवा.
आरोग्यसेवेचे कितीही बाजारीकरण झाले असले तरी आपण विसरता कामा नये की, आरोग्य हा माणसाचा मूलभूत अधिकार आणि गरज आहे. चांगली आरोग्य व्यवस्था ही राष्ट्राची खरी गुंतवणूक आहे. विदेशी गुंतवणुकीला पायघडय़ा घालण्याच्या सध्याच्या काळात चांगली, किफायतशीर आरोग्यसेवा शेवटच्या नागरिकापर्यंत पोहोचविण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारला राजकीय इच्छाशक्ती दाखवणे आवश्यक आहे! सरकारी आरोग्यसेवा विस्तारण्याबरोबरच आरोग्यसेवेच्या ‘कॉर्पोरेट’करणाला वेसण घालून रुग्णांचे हित सांभाळणे अशी दुहेरी कसरत करणे गरजेचे आहे!
डॉ. अभिजित मोरे
लेखक जनआरोग्य अभियानाचे सह-समन्वयक आहेत