सभी आॅनलाईन पर्चेस करनेवाले ग्राहकोंको एक खुशखबर है!
अगर आपने वेबसाईटसे, ई पोर्टल्स, एप जैसे अमेझाॅन ईत्यादिसे कुछ खरेदि कि है तो आप कहिसेभी अपने नजदिककि ग्राहक न्यायालय मे तक्रार दाखील कर सकते हो.
सुप्रिम कोर्टने एक ग्राहकने यात्रा.काॅम के वेबसाइट द्वारा स्पाईसजेट कि बुकिंग कि थी और बादमे स्पाइसजेटने फ्लाईट रद्द कि ऊसके बारेमे नॅशनल कमिशनने ग्राहक के हकमे फैसला दियाथा. ऊसपर सुप्रिम कोर्टाने यह फैसला दिया.
तो अब आप सभी ग्राहक अपनी आॅनलाइन खरेदिकि कोइभी शिकायत नजदिककि ग्राहक नयायालयमे करे.
विजय सागर
अध्यक्ष
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत
पुणे महानगर शाखा
६३४, सदाशिव पेठ, कुमठेकर रस्ता,
पुणे ४११०३०
Three Cheers to Online Buyers
ONLINE BUYERS CAN SUE SELLERS ANYWHERE: SC
Online consumers can sue a company for deficiency in services at any consumer court of their choice. At times when e-commerce trading is growing rapidly, *this ruling from the Supreme Court* has brought a big relief for consumers going for online purchase of products through websites and e-commerce apps.
In over-the-counter purchases, a consumer can file a complaint in the consumer court only within the local limits where the company/ opposite party resides, carries on business or where the transaction takes place.
*A Bench of Justices Adarsh K Goel and S Abdul Nazeer on Friday upheld a ruling of the National Consumer Dispute Redressal Commission (NCDRC)* six months ago. The NCDRC had ordered budget carrier *Spicejet* to pay Rs 1.25 lakh compensation to a passenger for cancellation of flight. A Chandigarh-based woman, *Rajni Aery*, booked a ticket (Chandigarh to Delhi via Bagdodra and Kolkata) on yatra.com on June 23, 2015 by paying Rs 70,900. The airline cancelled her return flight from Kolkata to Delhi without any reason and provided her no alternative. She approached the consumer court in Chandigarh and secured an order against Spicejet
Courtesy:
http://www.dailypioneer.com/
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Precautions to be taken while Purchasing Flat
नमस्कार आप सभी लोग ग्राहक पंचायत के काम मे गत कई सालोसे अवगत है. हर एक आदमी का एक सपना होता है की अपना घर हो. देहात मे अभी भी जगह लेके स्वतंत्र घर का नियोजन करते है. मगर शहरोमे ऐसा नियोजन करनेवाले बहूत अमीर लोग होते है. हम आज शहरोमे फ्लॅट या अपार्टमेंट ही खरीद पाते है. और ऊसकेलीये भी कर्जा/रीण लेना अनिवार्य है. हम चाहे घर, जमीन, फ्लॅट, व्हीला या अपार्टमेंट कूछ भी खरीद करते है तो वह ग्राहक है.
मगर क्या यह ग्राहक जागृत है?. नही. बडे अफसोस की बात है की इतनी बडी खरेदी करनेवाला ग्राहक, अपने जीवनकी अधीकतम कमाई (लोन लेके) खर्च करता है मगर सही जगह पे सही तरीकेसे यह पैसा लगता है क्या उसका विचार नही करता.
रोजकी जीवन मे लगनेवाली सब्जी के बारेमे जीतना सोचता है या जागृत होता है उतना फ्लॅट खरेदी मे नही होता है. सब्जीमे एखाद दूसरा आलू खराब निकला तो ₹2 का नुकसान होता है मगर घर खरेदी मे लाखो रुपये का नुकसान होता है.
घर खरेदी करते वक्त क्या क्या देखना चाहीये देखिये.
1. घर की जगह बाजार, स्कूल, और दफ्तर से नजदीक है.
2. जगह कीसकी नाम पर है. अगर बिल्डर के नाम पर नही है तो उसकी डेव्लपमेंट अॅग्रीमेंट बिल्डर के साथ हूई है क्या. यह अॅग्रीमेंट रजिस्टरेशन कीया है क्या. उसमे बिल्डर को खरेदी बिक्री के अधिकार दिये है क्या
3. जमीनका 7/12 या रेव्हेन्यू खाता कीसकी नाम पर है. सिटी सर्व्हे ऑफीसके रेकॉर्ड मे कीसका नाम है.
4. जमीन खरेदी की है या लीज पे ली है. उसका टायटल क्या है.
5.जमीन के रेकॉर्ड की प्रतीलीपी अगर बिल्डर ने दिया है तो आप स्वतंत्र से रेव्हेन्यू खाते से जाच कराईये. (बहूत बार हमे बोगस प्रतीलीपी दी जाती है )
6. जमीन स्वकष्टसे ली है या जमीन अगर बापजादेसे ट्रान्स्फर हुई है तो उसमे सभी खुनके रीस्तेदारोंका का अधीकार होता है. ऊन सभी का हक बिल्डर ने लीया है क्या
7. जमीन सरकारने कीसी कारणवश अधिग्रहित की है क्या.
8. जमीन के ऊपर कूछ कर्जा है क्या.
9. जमीन के ऊपर औरोके अधीकार है क्या.
10. जमीन अकृषीक की है कया (non agricultural)
11 जगह ग्रामपंचायत/नगरपालीका/महानगरपालीका मे है तो ऊचीत स्वायत्त संस्था की मंजूरी ली है क्या. सर्च रीपोर्ट निकालीये. गत तीस साल की जमीनका कब्जा और मालीक का नाम का रीकाॅर्डकी जाच कीजिये.
12. जगह बीस हजार फूट से बडी है तो पर्यावरण आयोग की मंजूरी ली है क्या (ग्रीन ट्रायबूनल)
13 प्लॅन को मंजूरी मीली है क्या. कीतने फ्लोअर के लीये मंजूरी मीली है. सीर्फ प्रतीलीपी मत देखिये. स्वयम ग्रामपंचायत/नगरपालीका/महानगरपालीका मे जाके जानकारी लीजीये या एडव्होकेट की नियुक्ती कीजिये.
14. फ्लॅट का क्षेत्र कीतना है बिल्टअप/कारपेट/सेलेबल/सूपर बिल्टअप ऐसे नाना वीध नामसे बिक्री करते है मगर फ्लॅट ओनरशीप अॅक्ट 1963 के मुताबीक सीर्फ कारपेट येरीया से ही बीक्री करनी चाहीये.
15 फ्लॅट की ऊंची कीतनी है. मंजूर प्लॅन मे कूल जगह का एरीया, कीतने फ्लॅट, कीतने टाईपके फ्लॅट, फ्लॅट की एरीया (क्षेत्र), हर फ्लॅट का अलग नक्षा, सेक्शन व्हू ( फ्लॅट काटनेके बाद कैसा दिखेगा) ले आऊट प्लॅन मे कीतनी ईमारत है, पार्किंग कैसा है, सविस्तर सूवीधा कैसी है आदी जानकारी रहती है. मंजूर प्लॅन पर ग्रामपंचायत/नगरपालीका/महानगरपालीका का सील, स्वाक्षरी और फाईल नंबर रहता है.
16. कंन्स्ट्रक्शन करने के लीये ग्रामपंचायत/नगरपालीका/महानगरपालीका का कमेन्समेन्ट सर्टीफिकेट लेना अनिवार्य है. कई जगह पे टाऊन प्लॅनीग की मंजूरी लेना अनिवार्य है.
17. अंदरका चटई बीछाने लायक एरीया को कारपेट एरीया कहते है. दो दिवारोके बिच का अंतर नापके आप आसानीसे कार्पेट एरीया निकाल सकते है. बिल्टअप एरीया के लीये बाजूवालेकी आधी दिवार नापने के लीये पकडते है. जैसे की अगर रूम का अंदरका साईज 10'×10' है तो कारपेट एरीया 100 फीट. अगर दिवारे काॅमन है और दिवार 6" की है तो बिल्टअप साईज 10'6"×10'6" होगी और बिल्टअप क्षेत्र 110 फीट होगा. मगर बिल्डर हमे 25% से 35% कारपेट मे मीलाके बेचते है. सचमेतो बिल्टअप एरीया कारपेट से 10% जादा है. तो एरीया अगर कम दिया है और 100 फ्लॅट की स्कीम है तो बिल्डर कीतना हम से लूटते है. 1000 स्क्वेअर फीट का फ्लॅट 1300 स्क्वेअर फीट बताके 100 फ्लॅट के पीछे 30000 स्क्वेअर फीट के पैसे हडप लेते है. एक स्क्वेअर फीट का दर ₹3000 पकडा तो एक सौ फ्लॅट की स्कीम मे ₹90000000 (नौ करोड) ऐसे ही हडपते है.
18 फ्लॅट की ऊंचाई मंजूर प्लॅन मे 10 फीट है और अगर 9'6" दि जाती है. तो सौ फ्लॅट मे 50' ऊंचाई कम याने 5 फ्लॅट ग्राहक के पैसेसेही मुफ्त मे लेते है. और एक फ्लॅट का तीस लाख कीमत पकडा तो देड करोड लूटते है.
19 रजिस्टरेशन अॅक्ट 1908 मूताबीत आपका करारनामा (अॅग्रीमेंट) बिल्डर के साथ ( फ्लॅट की टोटल कीमत की 15% रक्कम देनेके बाद) करके उसका रजिस्टरेशन करना अनिवार्य है.
20 रजिस्टरेशन का खर्चा ग्राहक को करना है उसमे स्टॅप ड्युटी, रजिस्टरेशन फी, वकील की फी इत्यादी खर्चा होता है. हर राज्य मे अलग अलग प्रोसीजर है
और आगे .........
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